बैशाख ३० गते बुधबार ।
काठमाडौं ।
सम्पादकीय ।
शिक्षा मन्त्रीको बोली मन्त्रालयको मनोमानी र हचुवाको निर्णय मान्न सकिन्न ।शिक्षा ऐन र कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । स्थानीयतहले भन्छन्
बिदेशी खुसी पार्ने शिक्षा नीतिले देशको बिकास सम्भव छैन् ।सरकार र स्थानीय तहको जुहारीले पठनपाठनमा तगारो । माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार मातहत नै हुनु पर्छ।स्थानीय तहले शिक्षाक्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन ,सल्लाह ,सुझाव र परामर्शदाता मात्रै हुनुपर्ने आवश्यक छ। बिद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसमा व्यवस्थापन समितिलाई जतिसक्दो छिटो हटाउन आवश्यक छ।शिक्षाको बिकृतिको जड रोग व्यवस्थापन समिति पनि हो।पूर्ण स्वामित्वको सरकारले सञ्चालन गरेको बिद्यालयमा व्यवस्थापन समिति को के काम छ ? डिग्री होल्डर गुरुलाई ल्याप्चेले थर्काउने ,कावुमा राख्ने ,चाकरी गर्ने बाहेक ।हुन त गुरुहरुको पनि बानी परेको हो वा भय र त्रास हो जी हजुर नगरे मन नमान्ने ।हैन भने नगरपालिका व्यवस्थापन समिति ,जिल्ला प्रशासन व्यवस्थापन समिति ,प्रहरी व्यवस्थापन समिति ,सेना व्यवस्थापन समिति किन बनाउदैन सरकारले ? संङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले अनादर गर्ने नै हो भने स्थानीय तहले आफ्नो हैसियतको हेक्का राख्नु पर्ला कि? सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकार बिचको आइतबार बिदा र बिद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने अन्योल बढ्दो ।संङ्घीय सरकारले पनि बिद्यालय र अन्य सरकारी कार्यलय कहिले सम्मका लागि आइतबार बिदा दिने हो प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहले अधिकार मात्र खाेज्ने हाे कि दायित्व पनि पुरा गर्ने हाे ? शिक्षकलाई मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने तलभ भत्ता समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थानीय तहले अनावश्यक फूर्ति नगर्दा राम्रो हाेला ! अझ आफ्नो स्रोत साधनबाट पारिश्रमिक दिनुपर्ने र दिन सक्ने क्षमता भए यी छाेटेराजाहरूको भुईमा खुट्टा नै हुने थिएन हाेला ।
