अमरराज नहर्की
तनहुँ, जेठ ३ गते । तनहुँको भानु नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानीमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउन नयाँ नीति अघि सारेको छ ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को स्वीकृत पशुसेवा कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान र लगानीको सदुपयोग भएनभएको स्थलगत अनुगमन गर्ने विशेष अधिकार सिधै कृषकहरूलाई सुम्पिने नीतिगत तयारी गरेको हो ।
यस कार्यक्रमलाई संस्थागत रूप दिन नगरपालिकाले ‘भानु नगरपालिका कृषि सञ्जाल कार्यविधि–२०८३’ बमोजिम सबै वडाहरूमा कृषकहरूको आमभेला गराई ‘कृषि सञ्जाल समिति’ गठन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
राज्यको लगानी लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमै यो अनुगमनकारी संरचना बनाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा गोतामेले कृषि र पशुसेवामा हरेक योजना तथा खर्चलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
“नगरपालिकालाई दुध, माछामासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिलिटर ५ रुपियाँ दुध अनुदान जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौँ,“उपप्रमुख गोतामेले भन्नुभयो, “तर ती अनुदान र बजेट वास्तविक किसानले मात्र पाऊन् र खर्च पारदर्शी होस् भन्नका लागि किसानकै नेतृत्वमा सञ्जाल बनाउन लागिएको हो ।”
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरज श्रेष्ठका अनुसार यो सञ्जालले कृषि कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन, माग सङ्कलन र सम्भावित व्यावसायिक कृषि उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी कार्यपालिकालाई ठोस सुझाव पेस गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
पशुसेवा प्राविधिक अमित ढुङ्गानाका अनुसार जेठ ७ गतेदेखि १३ गतेसम्म नगरपालिकाका सबै १३ वटै वडाहरूमा वडास्तरीय भेला सम्पन्न गरी तत्कालै पालिका स्तरको एकीकृत शक्तिशाली किसान सञ्जाल गठन गरिने छ ।
यो सञ्जालले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानका लागि दिने सेवा सुविधाको बारेमा तल्लो तहसम्म जानकारी पुर्याउन र किसानको माग सम्बोधन गर्न सहजीकरण गर्ने छ ।
स्वयं वडादेखि पालिका तहसम्मकै किसानले अनुगमन गर्ने भएपछि सरकारी लगानीको दुरुपयोग रोकिने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ ।
