ज्येष्ठ १ गते शुक्रबार ।
काठमाडौं ।
“डर” भन्ने शब्दलाई आजको समाजले धेरैपटक कमजोरीसँग जोडेर हेर्छ। तर वास्तवमा सभ्यता, अनुशासन र लोकतन्त्रको आधार नै सही ठाउँको “डर” हो।
यो आतंकको डर होइन,
उत्तरदायित्वको चेत हो।
बुबासँग डराउने छोरो मर्यादित हुन्छ,
आमासँग डराउने छोरी संस्कारी हुन्छे,
गुरुसँग डराउने शिष्य विनयी हुन्छ,
कानुनसँग डराउने नागरिक जिम्मेवार हुन्छ।
र लोकतन्त्रमा यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूप के हो भने—
सत्तामा पुगेको व्यक्ति संसद्सँग “डराउनुपर्छ”।
किनकि संसद् केवल एउटा भवन होइन।
त्यो जनताको सामूहिक चेतना हो।
त्यो संविधानको जीवित रूप हो।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी— सबै अन्ततः त्यही सार्वभौम जनमतका सेवक हुन्।
भगवद् गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई शक्ति प्रयोग गर्न सिकाउँछन्, तर त्योसँगै “धर्म” को सीमा पनि तोक्छन्।
धर्मविहीन शक्ति अन्ततः अधर्ममा बदलिन्छ।
गीताको मूल चेतावनी यही हो—
अहंकारले अन्धो भएको शासक अन्ततः पतनतिर जान्छ।
बाइबलले पनि भन्छ—
“Pride goeth before destruction.”
अर्थात्,
जब शासक आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, पतन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ।
बुद्धले मध्यम मार्ग सिकाए,
कन्फ्युसियसले नैतिक शासनको कुरा गरे,
चाणक्यले चेतावनी दिए—
“राजा धर्मभन्दा माथि भए राज्य नष्ट हुन्छ।”
लोकतन्त्रमा त्यो “धर्म” भनेको संविधान हो।
संसद् त्यसको निगरानी गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो।
आज नेपालमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति विस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ—
लोकप्रियतालाई संविधानभन्दा माथि राख्ने।
भीडको तालीलाई संस्थागत उत्तरदायित्वको विकल्प ठान्ने।
सामाजिक सञ्जालको छविलाई संसदीय जवाफदेहिताभन्दा ठूलो मान्ने।
जब कुनै लोकप्रिय नेता संसदमा प्रश्नको जवाफ दिन असहज मान्छ,
जब आलोचनालाई “शत्रुता” जस्तो व्यवहार गरिन्छ,
जब समर्थकहरू “उहाँ नबोले पनि हुन्छ” भन्न थाल्छन्,
त्यो केवल एउटा व्यक्तिको व्यवहार हुँदैन—
त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको संकेत हुन्छ।
आज प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने,
भोलि मन्त्री नहुने,
त्यसपछि कर्मचारी कानुन नमान्ने,
प्रहरी संविधानभन्दा आदेश मान्ने,
र अन्ततः नागरिकले पनि नियमलाई उपहास गर्न थाले—
त्यो समाज लोकतन्त्रबाट अराजकता र अन्ततः कठोर नियन्त्रणतर्फ जान्छ।
किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक संकट चुनाव हार्नु होइन,
संस्थाप्रतिको सम्मान हराउनु हो।
इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—
तानाशाही सधैँ सैनिक बुटबाट मात्रै आउँदैन।
धेरैपटक त्यो लोकप्रियताको नारासहित आउँछ।
पहिला संसद कमजोर बनाइन्छ,
त्यसपछि अदालतलाई “अवरोध” भनिन्छ,
मिडियालाई “दलाल” भनिन्छ,
आलोचकलाई “राष्ट्रविरोधी” भनिन्छ,
र अन्ततः नेता स्वयंलाई राष्ट्रको पर्याय बनाइन्छ।
त्यो क्षणदेखि लोकतन्त्र विस्तारै मर्न थाल्छ।
त्यसैले प्रश्न केवल “फलानो नेताले जवाफ दिए कि दिएनन्” भन्ने होइन।
प्रश्न अझ गहिरो छ—
के हामी यस्तो राजनीतिक संस्कृतितर्फ जाँदैछौँ जहाँ लोकप्रिय नेता स्वयंलाई संस्थाभन्दा माथि ठान्न थाल्छन्?
के हामी आलोचनालाई घृणा र प्रश्नलाई अपराध ठान्ने भीडतन्त्र निर्माण गर्दैछौँ?
यदि उत्तर “हो” हो भने,
त्यो लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
किनकि अन्ततः लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरा कुनै एक “महान” नेता होइन,
बरु ती संस्थाहरू हुन् जसलाई भीडले कहिलेकाहीँ कमजोर ठान्छ—
संसद्, अदालत, स्वतन्त्र मिडिया, नागरिक चेतना र प्रश्न गर्ने संस्कृति।
मानिस शक्ति पाउँदा महान हुँदैन।
शक्ति पाएपछि पनि संविधान, संस्था र जनताप्रति उत्तरदायी रहन सके मात्र महान हुन्छ।
भट्टराई जी लेख्नु हुन्छ ।
