मंसिर ११ गते काष्ठमाण्डौं ।
अब नेपालीको भान्सामा बिषालु तरकारी नपाक्ने।सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य ।आयातित तरकारीको उपभोग घटाउनु पर्ने र स्वदेशमै उत्पादन भएका स्थानीय तरकारी लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र जनस्वास्थ्यमा पनि ध्यान पु-याउनु पर्ने अवस्था छ।गाउँ घरमा उत्पादित गुन्द्र’क,तरुल,काँचोकेरा, ,गाभा,पिँडालु,तरुल,रायो,मूला,बन्दाकोपी ,गोलभेडा ,घिरौला,करेला,सिमी,बोडी ,फर्सी लगाएतका तरकारी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने र स्वस्थ तरकारी उपभोक्ताले उपभोग गर्न पनि कृषि बिज्ञको सुझाव रहेको छ।
आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण अनिवार्य: परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
~~ सर्वोच्च अदालतले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको परीक्षण अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सरकारले २०७६ साल असार १९ गते पूर्वाधार अभावको कारण देखाउँदै भन्सार विन्दुमा विषादी परीक्षण अनिवार्य नपर्ने गरी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अदालतले गैरकानूनी र जनस्वास्थ्यविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको हो। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त निर्णयले नागरिकको स्वच्छ खानपान र मौलिक हकको उल्लङ्घन गरेको फैसला सुनाएको छ।
फैसलाका मुख्य आदेशहरू
अनिवार्य परीक्षण: भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र विषादी अवशेष परीक्षण गरेर मात्र तरकारी तथा फलफूल नेपाल भित्र्याउन पाइने।
पूर्वाधार निर्माण: नाकाहरूमा स्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्न, आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गर्न।
स्वदेशी उत्पादनमा निगरानी: आयातित मात्र नभई स्वदेशी तरकारी र फलफूलमा पनि विषादीको सीमा समान रूपमा लागू गर्न र बढी विषादी पाइएमा नष्ट गर्न।
अनुगमन संयन्त्र: मुख्य सचिवको नेतृत्वमा विशेष संयन्त्र गठन गरी तीनै तहका सरकार मिलेर विषादी नियन्त्रण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: विषादी परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (Codex Alimentarius) लाई आधार मान्न।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई हरेक ६ महिनामा अनुगमन प्रतिवेदन लिन पनि निर्देशन दिएको छ।यो फैसला कार्यन्वयनमा आउने बित्तिकै नेपाली तरकारी बजार र किसानले पनि राहतको महसुस गर्ने बिश्वास बढेको छ।
स्रोत – कृषि सूचना ।
