मंसिर १९ शुक्रबार ।
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बुढीगण्डकी कम्पनीको कोष कम्पनीकै नाममा फिर्ता गरिने स्पष्ट आश्वासन दिनुभयो, र अब यसको प्रक्रिया सुरु हुने। यसलाई अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेसगर्ने। यो प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री रमेश्वर खनालले पनि पुनः पुष्टि गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई आफ्नो शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। यस आयोजनामा कुनै भू–राजनीतिक जटिलता छैन र छिमेकी देशहरूसँग कुनै downstream को समस्या पनि छैन।यस्तो देशको बिकास र गौरवको इतिहास बोकेको योजना नेपालको आफ्नै स्रोत-साधनबाट—धादिङ, गोरखा र देशभरका नागरिकहरूको लगानीमार्फत—निर्माण गर्ने हो, ताकि स्थानीयबासीले शेयर पाउनेछन् र यो आयोजना साँच्चिकै नेपाली जनताको हितमा न्यायपूर्ण रूपले अघि बढ्नेछ। रोक्का जमिन, छुट मुआब्जा र अनुत्तरित विकास–निर्माणका सबै मुद्दाहरूको स्थायी समाधान हुने कुरा स्पष्ट भयो।
स्रोत – काठमाडौं संवाददाता ।
